मनाइँदै निर्वाचन दिवस

काठमाडौं– प्रजातन्त्र र निर्वाचन एकार्कामा अभिन्न रुपमा गाँसिएका छन्। विधिसम्मत जनताको अभिमत प्राप्त गरेका जनप्रतिनिधिले शासन गर्नु प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र हो भने आम मतदाताले निर्वाध र आवधिक रुपमा मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनु निर्वाचन प्रक्रिया हो।
सुखद् संयोग नै मान्नुपर्छ–आज मुलुकले प्रजातन्त्र दिवससँगै निर्वाचन दिवस पनि मनाउँदै छ । नेपालीले आफ्नो मताधिकार उपयोग गर्न पाएको महत्त्वपूर्ण दिनको स्मरण गर्दै निर्वाचन दिवस मनाउने गरिएको छ।यस वर्ष दिवसको नारा ‘निर्वाचनको सफलता, निर्वाचन शिक्षाको व्यापकता’ रहेको छ।नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिमार्पmत शासनमा सहभागिता जनाउने, आफैं निर्वाचित हुन उम्मेदवारी दिन पाउने र शासन व्यवस्थामा सहभागी हुन पाउने यो अधिकार विश्वव्यापी अधिकारको एक हिस्सा रहेकामा विवाद छैन।
नेपालमा यही अधिकार प्राप्तिका लागि लामो संघर्ष र लडाइँ लड्नुपरेको थियो । नागरिकको संघर्षको बलमा २००७ फागुन ७ मा तत्कालीन राजा त्रिभुवन शाहबाट जहानियाँ राणा शासन अन्त्य गराई प्रजातन्त्रको घोषणा भयो। ‘मुलुकको शासन व्यवस्था जनताबाट विधानसभाकाले बनाएको संविधानबमोजिम सञ्चालन हुने’ भन्ने राजको त्यो घोषणा मुलुक र जनताका लागि दूरगामी महत्त्वको थियो तर त्यस घोषणाबमोजिम लामो समयसम्म संविधानसभाको चुनाव हुन सकेन। त्यसको दस वर्षपछि संसदीय निर्वाचन भयो। त्यही निर्वाचन हुनुलाई इतिहासले पहिलो आमनिर्वाचन मान्यो। संविधानअनुसारको पहिलो बालिग मताधिकार यसैलाई मानियो।
२००४ जेठमा ‘काठमाडौँ म्युनिसिपाटिली’को निर्वाचन भए पनि यसलाई पहिलो बालिग मताधिकारको अवसर मानिएको छैन। निर्वाचन आयोगले २०७३ सालमा प्रकाशन गरेको ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ पुस्तकमा त्यसअघि राणाकालमा विसं १९८७ मा स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधि संस्थाका रुपमा केही स्थानमा पञ्चायत स्थापना गर्न निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न रुक्का र इस्तिहार जारी भएको उल्लेख छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको कार्यकालमा २०१५ फागुन ७ मा महासभा र प्रतिनिधिसभा गरी दुई सदनका लागि निर्वाचन भएको थियो। महासभामा ३६ सदस्यमध्ये १८ निर्वाचित र प्रतिनिधिसभामा एक सय नौ निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको थियो। यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ७४ स्थानमा विजय हासिल गरी जननिर्वाचित सरकार बनाए पनि राजा महेन्द्र शाहले २०१७ पुस १ मा संसद विघटन गरेकामा ३० वर्षसम्म पञ्चायती व्यवस्था चल्यो। राजनीतिक दल र जनताको आन्दोलबाट २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनःबहाली भयो। त्यसबीचमा राजा महेन्द्र शाह र वीरेन्द्र शाह तथा राजनीतिक दलहरुबीच अधिकार क्षेत्रमा विवाद हुँदा संसद् र सरकार विघटनका शृंखला दोहोरिए। यही क्रममा तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)को सशस्त्र जनयुद्ध र राजनीतिक दलको आन्दोलनको जगमा २०६३ वैशाख ११ मा राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट संसद् ब्युँताइएपछि संविधानसभाको निर्वाचन हुने स्थिति पैदा भयो। २०६४ र २०७० गरी दुई पटकसम्मको निर्वाचनबाट निर्मित संविधानसभाले २०७२ असोज २ मा संविधान जारी गरेको थियो।त्यसयता मुलुकमा दुई कार्यकालका निर्वाचन भइसकेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ मा सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहने, जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्रिक शासनप्रणाली, आवधिक निर्वाचनलाई संवैधानिक सुनिश्चितता गरिएको छ। यस्तै राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समानुपातिक समावेशी सिन्द्धातको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हकजस्ता विषयलाई मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेको छ।
संविधानले निर्वाचन आयोगलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने, निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली तयार गर्ने एवं राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा जनमत संग्रह गराउनेसमेत जिम्मेवारी तोकेको छ।
वर्तमान संविधान जारी भएपछि सम्पन्न दुई आवधिक निर्वाचन र विभिन्न समयमा सम्पन्न उपनिर्वाचन एवं राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनबाट देशभर करिब ८३ हजार चार सय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। आवधिक निर्वाचनद्वारा बालिग मताधिकारको प्रयोग, निर्वाचन प्रणालीको क्रियाशीलता तथा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक सङ्घीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरणमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह भएको छ।
निर्वाचन व्यवस्थापनमा अवलम्बन गरिएका अभ्यास, विधि, पद्धति र संयन्त्रबाट निर्वाचन प्रणालीका अन्तरनिहित चुनौतीका साथै सुधारका मार्ग पहिचान गरी निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा आयोगबाट नेपाल सरकारसमक्ष पेस भएको छ। त्यसलाई संसद्मा लान ढिलाइ भएको देखिन्छ।

निर्वाचनका लागि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मतदाता नै सर्वाेपरि भएकाले आयोगले मतदाता नामावलीको शुद्धता र दर्ता सहजीकरणका लागि स्थानीय तहबाटै मतदाता नामावली संकलन गर्ने र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने कार्यविधि अगाडि बढाइएको छ।
विगतका निर्वाचनको तुलनामा पछिल्ला निर्वाचन ‘स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं मितव्ययी’ हुँदै आएका छन्। आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण, प्रविधियुक्त निर्वाचन व्यवस्थापन, निर्वाचनसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधारको पहल, निर्वाचनका क्रियाकलापमा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि, राजनीतिक दलको दर्ता र नियमनमा सुधार, निर्वाचन व्यवस्थापन एवं नागरिक शिक्षामा समन्वय र सहकार्य तथा निर्वाचनमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन यस अवधिका देखिने र अनुभूत गर्न सकिने उपलब्धि भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको भनाइ छ।