प्राधिकरण र उद्योगीलाई १० दिनभित्र प्रमाण बुझाउन छानबिन आयोगको निर्देशन
काठमाडौं–विद्युत् महसुलबारे विवाद समाधानका गर्न गठित छानबिन आयोगले उद्योगी र विद्युत् प्राधिकरणलाई आ–आफ्ना कागजात र प्रमाण १० दिनभित्र पठाउन निर्देशन दिएको छ।
आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका उद्योगी र बिजुली उपलब्ध गराउने प्राधिकरणलाई माघ २१ भित्र महसुलबारे विवादबारेका प्रमाण पठाउन सूचना जारी गरेको हो।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् महसुलबारे विवाद छताछुल्ल भएपछि माघ १० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो।
आयोग सदस्यले बिहीबार सपथ लिएर काम थालिसकेका छन्।
लोडसेडिङको समयमा उद्योगीले प्रिमियम शुल्कमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली लिए पनि महसुल नतिरेको दाबीसहित प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काटेको थियो।
पछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रहमा काटिएका उद्योगका बिजुली लाइन प्राधिकरणले आयोगले प्रतिवेदन नदिउन्जेल पुनः जडान गरिएको भनिएको छ।
छानबिन आयोगलाई विद्युत् महसुल विवादबारे महिना दिनभित्र काम गरिसक्न समयावधि दिइएको छ।
