स्वास्थ्य बिमामा समेटिएकाले उपचारबापतको १० प्रतिशत रकम तिर्नैपर्ने

काठमाडौं– स्वास्थ्य बिमा बोर्डले स्वास्थ्य बिमा गरेका बीमितले उपचारमा लाग्ने १० प्रतिशत रकम बिरामीले नै तिर्नुपर्ने बताएको छ।
बोर्डले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने कार्यविधि, २०८० मा स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्दा तोकिएको सेवाका लागि लाग्ने खर्चको १० प्रतिशत रकम बिरामी बीमितले नै तिर्नुपर्ने बताएको हो।
यसअघि बोर्डमा आबद्ध भएकाले कुनै रकम तिर्नु पर्दैनथ्यो । बीमितलाई एक लाख बराबरको उपचार खर्च बीमा बोर्डले बेहोर्ने गर्छ।
अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षणलाई कम गराउन सहभुक्तानी प्रणाली लागू गरिएको बोर्डका सूचना अधिकारी ओमकुमारी कँडेलले जानकारी दिइन्।
‘बीमितले अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गराउन थाले’, उनले भनिन्, ‘त्यसलाई कम गरेर आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गराउन बिरामीलाई १० प्रतिशत तिराउने निर्णय गरेका हौं।’
उनका अनुसार यस्तो व्यवस्था आगामी माघ १ देखि लागू हुनेछ।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र २५ शय्यासम्मका अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य उपचारमा भने बीमितले १० प्रतिशत रकम तिर्न नपर्ने उनको भनाइ छ। यस्तो व्यवस्था संघीय अस्पताल, २५ शय्याभन्दा माथिका प्रदेश र प्रादेशिक अस्पताल तथा सबै निजी एवं सामुदायिक अस्पतालमा लागू हुनेछ।
गरिब, ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, एचआइभी संक्रमित, जटिल क्षयरोगी, कुष्ठरोगी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले भने १० प्रतिशत रकम तिर्नु नपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
बोर्डमा हालसम्म ७४ लाख बीमित भइसके पनि करिब ४७ लाख मात्र सक्रिय रहेका छन्।
गठबन्धन गरेरै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा जाने कांग्रेस निर्णय
काठमाडौं–सत्तारुय कांग्रेसले आगामी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरेको छ।
पार्टी मुख्यालय सानेपामा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरेको हो।
बैठकको निर्णय जानकारी दिन आज सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले भने, ‘राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन गरेर जाने निर्णय भएको छ। गठबन्धनमा यसबारे छलफल हुन्छ। सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुका बीचमा सहमतिको आधारमा साझा उम्मेदवार बनाउनेबारे बैठकले निर्णय गरेको छ।’
बैठकले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा हालसम्म अवसर नपाएका, पार्टीमा लामो समयसम्म काम गरेका तर पटक–पटक छुटेका व्यक्ति र समुदाय तथा भूगोललाई समेट्ने गरी प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ।
आगामी माघ ११ मा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुने कार्यतालिका निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको छ।