सर्वोच्च अदालतले भन्यो– निजी प्रयोगशालामा पनि पीसीआर परीक्षण निःशुल्क बनाऊ
सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । निजी प्रयोगशाला र भिसा प्रयोजनका लागि गरिने पीसीआर परीक्षणमा पनि शुल्क नलिन अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले असोज १५ गते गरेको फैसलाको हालै प्राप्त पूर्ण पाठमा कुनै पनि वाहनामा पीसीआर परीक्षणमा शुल्क लिन नमिल्ने उल्लेख छ ।
हाल सरकारले लक्षण वा चिह्न भएका कोभिड–१९ को संक्रमणको शंका भएका र संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको मात्र निःशुल्क परीक्षण गर्दै आएको छ भने अन्य व्यक्तिसँग शुल्क लिने गरेको छ । तर, सर्वोच्चले लक्षण वा चिह्न भएका व्यक्तिको मात्र परीक्षण गर्छु, अरुको गर्दिनँ भन्नु संविधानको मौलिक हक र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को व्यवस्था विपरीत हुने ठहर गरेको छ ।
‘सरकारले प्रारम्भिक सोधपुछ वा परीक्षणबाट लक्षण वा शंका नदेखिएका वा तत्कालै परीक्षण गर्दा यकिन साथ संक्रमण छ वा छैन भन्न नसकिने व्यक्तिलाई यति दिनपछि यो केन्द्रमा आई परीक्षण गर्न भनी टोकन दिई पठाउन सक्छ, तर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र वा प्रयोगशालामा आउने व्यक्तिलाई त्यसै फर्काउन वा निजी प्रयोगशालामा जाऊ भनी पन्छाउन मिल्दैन’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
सरकारले कोरोना संक्रमण परीक्षणमा शुल्क लिँदा संविधानको धारा ३५ (१) ले नागरिकलाई दिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक उल्लंघन गरेको भन्दै अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
सो रिटमा सर्वोच्चले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक दिएको र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले प्रवद्र्धनात्मक प्रतीकारात्मक, निदानात्मक सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मानेर निःशुल्क सेवा दिने उल्लेख गरेकाले निःशुल्क पीसीआर परीक्षण सरकारको अनिवार्य दायित्व भएको ठहर गरेको हो ।
भिसा प्रयोजनका लागि पनि शुल्क नलिनू
सर्वोच्चले भिसा प्रयोजनका लागि पीसीआर परीक्षण गराउनेसँग पनि शुल्क नलिन आदेश दिएको छ । हाल सरकारले कोभिड– १९ संक्रमणको शंकाको दायरामा नपरेका तर भिसा प्रयोजनका लागि स्वेच्छाले परीक्षण गराउन चाहनेसँग शुल्क लिने गरेको छ । तर सर्वोच्चले कसैले पनि पीसीआर परीक्षण रहरले नभई कुनै न कुनै बाध्यतामा परेरै गर्ने भन्दै उनीहरूसँग शुल्क उठाउनु उचित नहुने उल्लेख गरेको छ ।
निजी प्रयोगशालामा पनि शुल्क नलिनू
फैसलामा निजी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणको पनि शुल्क लिन नपाइने उल्लेख गरिएको छ । निजी अस्पताल नाफामूलक संस्था भए पनि संविधानले ग्यारेन्टी गरेका हक नागरिकलाई प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मा सरकारको भएकाले पीसीआर परीक्षणमा शुल्क लिन नपाइने सर्वोच्चले बताएको छ ।
यद्यपि महामारीको समय सरकारको निर्देशन शुल्क निर्धारणलाई निजी अस्पताल र प्रयोगशालाले मान्नुपर्ने र निजी कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हुने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चले महामारीको समयमा संविधानले प्रत्याभूत गरेका हकहरूको कार्यान्वयन र प्रचलन गराउने दायित्व सरकारले नै बोक्नुपर्ने भन्दै सरकारी संयन्त्रबाट नै परीक्षणको दायरा बढाउन र परीक्षण पूर्णतः निःशुल्क र सहज रुपमा गरिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएको छ ।
कोरोनालाई सरुवा रोगको सूचीमा राख
सरकारले जनस्वास्थ्य नियमावली, ०७७ को नियम ३ र अनुसूची १ मा सरुवा रोगसम्बन्धी सेवाको सूची छ । तर उक्त सूचीमा सार्स कोभ २ भाइरसको कारणबाट हुने कोरोना भाइरस उल्लेख गरिएको छैन । अर्थात्, सरकारले निःशुल्क रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने सरुवा रोगको सूचीमा कोभिड–१९ लाई राखेको छैन ।
तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त सूचीमा कोभिड–१९ लाई पनि समावेश गर्न आदेश दिएको छ ।
