विदेशमा काम गर्ने ८० प्रतिशत नेपाली स्वदेश फर्किन चाहन्छन्
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ८० प्रतिशत श्रमिक तत्काल नेपाल फर्कन इच्छुक रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । ‘नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट र माइग्रेसन ल्याब’ ले महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकमा परेको प्रभावबारे गरेको अध्ययन यस्तो देखाएको हो ।
तर, ४६ प्रतिशत श्रमिकलाई नेपाल प्रशासनिक प्रक्रिया र नीति नियमबारे जानकारीसमेत नभएको पाइएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको वेबीनारमा नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटकी कार्यकारी बोर्ड सदस्य सरु जोशीले श्रमिकहरु नेपाल फर्किएपछि हुने विभेद, हिंसा र तनाबको डरमा रहेको समेत अध्ययनले देखाएको बताइन् ।
त्यस्तै, अधिकांश श्रमिक अनिश्चित भविष्यको कारण तनाव छन् । विदेश रहेका श्रमिक नेपाल फर्केपछि के गर्ने भन्ने योजना नहुनु र श्रमिकसँग थोरै बचत मात्रै हुनुले पनि उनीहरु तनावमा हुने गरेको उनले बताइन् ।
बेरोजगारीकै कारण विदेशिन्छन् युवा
अधिकांश युवाहरु बेरोजगारीका कारण विदेशिने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट र माइग्रेसन ल्याबले गरेको अध्ययनअनुसार ५७ प्रतिशत युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् । ४२ प्रतिशत युवा नेपालमा काम गर्दागर्दै पनि राम्रो आम्दानीका लागि विदेशिने गरेको पाइएको छ भने ५ प्रतिशत अन्य कारणले वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।
अध्ययनअनुसार विदेशमा रहेका अभिलेखबद्ध श्रमिकमध्ये अधिकांश साउदीमा रहेको पाइएको छ । साउदीमा ४५ प्रतिशत अभिलेखबद्ध श्रमिक छन्, यूएईमा २३ प्रतिशत, मलेसियामा ११ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको इन्स्टिच्युटकी कार्यकारी बोर्ड सदस्य सरु जोशीले बताइन् । उनका अनुसार ९४ प्रतिशत पुरुष अलेखबद्ध रहेका छन् ।
७० प्रतिशत श्रमिक सरकारी योजनाबारे बेखबर
सरकारले श्रमिकहरुलाई विभिन्न खालका योजना सञ्चालन गरेको छ । तर, ७० प्रतिशत श्रमिक सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमबारे बेखबर रहेको जोशीले बताइन् । २८ प्रतिशत अलिअलि जानकारी भएको र २ प्रतिशत श्रमिकलाई मात्रै पूर्ण जानकारी भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारले आफू खुसी योजना बनाउने र योजनाबारे लक्षित वर्गलाई सूचना प्रवाह गर्न नसक्दा श्रमिक वर्ग लाभान्वित हुन सकेका छैनन् ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका ८० प्रतिशत श्रमिक स्वरोजगार हुन चाहन्छन् । २० प्रतिशत श्रमिक जागिर नै चाहन्छन् । तर, सरकारले सञ्चालन गरेका श्रम सृजना गर्ने कार्यक्रम, सहुलियत पूर्ण ऋण कर्जाबारे भने बेखबर रहेको उनले जानकारी दिइन् ।
सरकारले स्वदेशमा फर्कने चाहने श्रमिकलाई कृषिलगायत विभिन्न उद्यममा सहभागी गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । ‘व्यवस्थित योजना बनाएर दूरगामी निर्णय लिन सके विदेशबाट फर्किने श्रमिक नेपालका लागि बोझ होइन, अवसर हुन सक्छन्,’ जोशीले भनिन् ।
निःशुल्क उद्धार कार्यविधि प्रभावहीन
वैदेशिक रोजगार बोर्डअन्तर्गत रहेको कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी बेखर्ची श्रमिकलाई नेपाल फर्काउने कार्यविधि प्रभावहीन भएको जोशीको भनाइ छ । उनका अनुसार कार्यविधिमा राखिएका प्रावधानले लक्षित वर्गलाई समेट्न नसकेका कारण दूतावासले कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनको ठहर छ । उनका अनुसार कार्यविधिमा श्रमिकलाई विभेद गरिएको छ । कार्यविधिले अभिलेख नभएका श्रमिकलाई बेवास्ता गरेको छ । तर, यतिबेला सबैभन्दा बढी जोखिम अलेखबद्ध श्रमिक नै रहेको उनले बताइन् । त्यसैले सरकारले कल्याणकारी कोषको रकम नभए पनि कोभिड नियन्त्रण व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रले बजेट छुट्याएर भए पनि यस्ता श्रमिकलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिला श्रमिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेकाले उनीहरू झन् बढी प्रभावित बनेको जोशीको तर्क छ । महिलालाई श्रमिकको रूपमा नभई लैंगिकताको हिसाबले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । विदेशबाट महिलालाई उद्धार गर्ने कार्यलाई पनि सरोकारवाला निकायले प्राथमिकतामा नराखेको उनको आरोप छ । तर, तत्कालका लागि वैदेशिक रोजागारीमा जानका लागि महिलालाई लगाएको प्रतिबन्ध तत्कालका लागि खोलिनुपर्नेछ । अन्यथा महिला श्रमिक जोखिमा पर्नेछन् ।
