रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न मानवअधिकार आयोगले देखाएका ४ आधार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलन क्रममा नख्खु कारागारबाट बाहिरिएको घटना फौजदारी अपराध भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यसबारे अनुसन्धान गर्न भनेको छ।
आयोगले लिली थापाको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा सभापति लामिछाने नख्खु कारागारबाट बाहिरिएपछि देशभर कारागार विद्रोह र हिंसा भड्किएको पनि उल्लेख छ।
आयोगको छानबिन समितिले चार तर्क अघि सारेको छ।
अनधिकृत रूपमा कारागार त्याग– सभापति लामिछाने २०८२ भदौ २४ गतेको आन्दोलन क्रममा नख्खु कारागारबाट अनधिकृत रूपमा बाहिर निस्किएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
फौजदारी अपराध– कारागारबाट यसरी बाहिरिनु कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ अनुसारको फौजदारी अपराध भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
देशभर कारागारबाट कैदी निस्कने शृंखला सुरू भएको– रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिरिएको समाचार फैलिएपछि देशभरका ३६ वटा कारागार र बाल सुधार गृहहरूमा कैदीबन्दी भाग्ने, तोडफोड र आगजनी हुने श्रृंखला सुरू भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले १० जना कैदीबन्दी र ३ जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको तथा ठूलो संख्यामा कैदीहरू समाजमा पुग्दा नागरिकको सुरक्षा र मानव अधिकार उल्लंघन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मानवअधिकार उल्लंघन– कैदीबन्दीहरूलाई कारागार बाहिर जान सहयोग पुग्ने वातावरण सिर्जना गरी आम नागरिकको शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने, सुरक्षित हुन पाउने र अपराध पीडितको हक अधिकार लामिछानेबाट उल्लंघन भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उनलाई कारागारबाट निकाल्न जेलर सत्यराज जोशीको भूमिका रहेको पनि आयोगले बताएको छ। जेलर जोशीमाथि पनि ऐनविपरीत कार्य गरेको भन्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनिएको छ।
कारागार प्रशासकका रूपमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर रवि लामिछानेलाई बाहिर जान अनुमति वा पत्र दिएर कारागार ऐन, २०७९ को उल्लंघन गरेको जोशीमाथि आरोप लगाइएको छ।
उनले कारागार सुरक्षा गर्न नसकेको र दबाब वा धम्कीको बहाना बनाएर कैदीलाई उन्मुक्ति दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
रवि लामिछानेलाई बाहिर निकाल्न तत्कालीन सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाल सहितको भीडले कारागार घेरेको अवस्थामा जेलर जोशीले ‘डर र त्रासका बीच’ पत्रमा सही गरेर उनलाई छाडेको देखिएकाले उनीमाथि शंकाको दायरामा राखी सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार, रवि लामिछाने र सत्यराज जोशीका बयानहरू आपसमा बाझिएका छन्।
प्रतिवेदन अनुसार जोशीले दबाब र धम्कीका कारण छाडेको दाबी गरेका छन्। लामिछानेले भने जेलरले नै बोलाएर ‘तपाईं बाहिर गए जेल सुरक्षित हुन्छ’ भनी पठाएको बयान दिएका छन्।
यसै कारण उनीहरू दुवैलाई मानवअधिकार उल्लंघन र फौजदारी कसुर आकर्षित हुने भन्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
