अबदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन वडाबाटै

काठमाडौं–गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर वडास्तरमै गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तलाई लक्षित गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वडास्तरमै राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण संकलन व्यवस्था मिलाउन गृहले प्रजिहरुलाई निर्देशन दिएको हो।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका २८ जिल्लाका प्रजिअहरुलाई त्यस्तो निर्देशन दिइएको गृहले जनाएको छ। प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिन जाने सेवाग्राहीलाई अशक्तको हकमा तत्काल र अन्यको हकमा पहिले आउनेले पहिला सेवा पाउने व्यवस्था गर्न पनि सबै जिल्लामा पत्राचार गरिएको गृहका प्रवक्ता ९सहसचिव० नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए।
सरकारले आउँदो साउन १ देखि २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गरेको छ। उक्त निर्णयपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सेवाग्राहीको भीड छ।
गृहले २८ जिल्लामा ४३८ विवरण दर्ता अपरेटर खटाएको छ।