७५३ स्थानीय सरकारको बजेट सार्वजनिक हुँदै

काठमाडौं– संघीयता कार्यान्वयनपछि कायम ७५३ स्थानीय सरकारले संवैधानिक प्रावधानअनुसार आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० भित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय ९बजेट०को अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था छ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको पछिल्लो विवरणअनुसार आइतबार ३८ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार बागमतीका ६, गण्डकीमा १४, लुम्बिनीका ३, सुदूरपश्चिमका ३, कोसीका २, मधेसका ६ तथा कर्णालीको १ स्थानीय तहको बजेट आइतबार सार्वजनिक भएको हो।
७५३ मध्ये ७१५ स्थानीय तहले आज बजेट सार्वजनिक गर्नेछन्। असार १० भित्रै सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसअघि संघीय सरकारले जेठ १५ र सात वटै प्रदेश सरकारले असार १ मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को आयव्यय सार्वजनिक गरिसकेका छन्।