काठमाडौंँ, कात्तिक २२ गते ।  वाम गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षले राजनीतिक स्थायित्वका लागि वाम एकता भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।  वाम गठबन्धनको संयुक्त चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा विचार मिल्ने दलबीच एकता गर्नसमेत उहाँहरूले आग्रह गर्नुभयो ।
वाम शक्तिबीचको एकताबाट काँग्रेस आत्तिनुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रश्न गर्नुभयो, “लोकतन्त्र मिलेर बलियो हुन्छ कि फुटेर ? झगडा गरेर पनि लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ?”
काँग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा वाम गठबन्धनप्रति अनेक भ्रम र आशङ्का फिँजाउने प्रयास गरे पनि आफूहरूले त्यस्तो नगर्ने र काम गरेरै देखाउने प्रतिबद्धता दुवै अध्यक्षले गर्नुभयो ।  नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भन्नुभयो, “हामी अरूलाई आरोप लगाउने पक्षमा छैनौँ । ”
“हाम्रा उद्देश्य, लक्ष्य महान् र पवित्र छन्, सही उद्देश्य र सङ्कल्पसाथ अगाडि बढ्छौँ” भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चुनावी घोषणापत्रलाई देश बनाउने मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
छिमेकी शक्तिसँग सन्तुलित व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धता गरेका वाम शक्तिले घोषणापत्रमा भनेका छन्, “हामी कतै ढल्किँदैनौँ, सन्तुलित व्यवहार गरी बिग्रेको सम्बन्धमा सुधार ल्याउँछौँ । ”
पाँच बुँदा प्राथमिकतामा
वाम एकता मुलुकको समृद्धि र राष्ट्रिय एकताका लागि भएको बताउँदै अब मुलुकमा वामपन्थी शक्ति र दक्षिणपन्थी शक्ति कायम रहने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।  घोषणापत्रमा दुई दलले प्रमुख पाँच बुँदा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, शान्ति, स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि एव विकासलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन् ।
मजदुर, किसान, श्रमजीवी, शोषित, पीडित, गरिब जनताको हितका पक्षमा व्यवस्थित कार्ययोजना सञ्चालन गरी महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम र सबै उत्पीडित जाति र पिछडिएका क्षेत्रका जनताको हक, हित, पहिचान र स्वाभिमानको पक्षमा वाम गठबन्धनका काम निर्देशित हुने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा छ ।
सुशासनमा प्राथमिकता
‘स्वच्छ निर्वाचन–लोकतन्त्रको आधार ः सुशासन र समृद्धिका लागि वामपन्थी सरकार’ नारा तय गरी सार्वजनिक गरिएको ४८ पृष्ठको घोषणापत्रले निर्वाचनपछि अब बन्ने वामपन्थी नेतृत्वको सरकारले सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता छ ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, “यो घोषणापत्र नयाँ युगका विशेषतामा आधारित नेपाली जनताको समृद्धिको ठोस कार्ययोजना हो, यसलाई पूरा गर्न आगामी निर्वाचनबाट हामीलाई सुविधाजनक बहुमतसहितको सरकार गठन गर्ने जनादेशको खाँचो पर्छ । ”
दुवै दलले आगामी दुई वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।  भूमिसम्बन्धी सबै अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा लैजाने बताउँदै घोषणापत्रमा भनिएको छ, “दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा, दूधमा आत्मनिर्भर बनाउनेछौँ ।  पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पु¥याउनेछौँ । ”
उत्पादकत्व वृद्धि
त्यस्तै कृषि पूर्वाधारमा अधिक मात्रामा लगानी गरी कृषि यन्त्रीकरण, मल, बीउ, प्रविधि तथा प्रशोधन र भण्डारणमा अनुदान बढाइने प्रतिबद्धता दुवै दलले गरेका छन् ।  कृषि उत्पादकत्व अबको १० वर्षमा दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा छ ।
सोहीअनुसार अबको पाँच वर्षमा आधुनिक सिँचाइ प्रणालीको व्यवस्था गर्न तमोर–मोरङ डाइभर्सन, सुनकोसी–कमला र सुनकोसी–मरिन–बागमती डाइभर्सन निर्माण गर्ने भन्दै घोषणापत्रले कालीगण्डकी–तिनाउ, राप्ती–सुराई, भेरी–बबई, पश्चिम सेती–कैलाली–पण्डौन नदी डाइभर्सनको योजना अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
त्यस्तै चुरे महाभारत क्षेत्रबाट बग्ने नदीको मुहानमा बाँध निर्माण गरी बाढी नियन्त्रण, विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ तथा माछापालन कार्यक्रम लागू गर्ने प्रतिबद्धता दुवै दलले गरेका छन् ।  आगामी १० वर्षभित्र जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहोर प्रशोधन र अन्य माध्यमबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरिएको छ ।
ऊर्जा पहुँच र सेयर
१० वर्षभित्र कर्णाली चिसापानी, बूढी गण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंहगाड, उत्तर गङ्गा, नौमुरे, माथिल्लो झिम्रुक, सुनकोसी १, सुनकोसी २, तमोर, तामाकोसी ३ लगायत परियोजनाको काम सम्पन्न गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता वाम गठबन्धनको छ ।  घरघरमा बिजुली ः जनजनमा सेयरको नीति लागू गरी अगाडि बढ्ने योजना प्रतिबद्धतापत्रमा छ ।
आगामी पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै घोषणापत्रमा भनिएको छ, “घरबारविहीन सुकुमबासी, पूर्वकमैया कमलरी, पूर्वहलिया, लोपोन्मुख परिवार, मुसहर, चेपाङ, चमार, डोम, वादी, माझी, राउटे, कुसुन्डा परिवारलाई पाँच वर्षभित्र घर उपलब्ध गराइनेछ । ”
त्यस्तै प्रदेशको राजधानी, प्रदेश सदरमुकाम र स्थानीय तहका केन्द्रमा प्राकृतिक विपत्तिका अवस्थामा चाहिने सबै सामग्रीको गोदाम निर्माण गरी तालिमप्राप्त स्वयंसेवक शक्ति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता दुवै दलले गरेका छन् ।  प्रत्येक तहका केन्द्र र वडामा न्यूनतम एक बैङ्कको शाखा खोली सबै परिवारलाई निःशुल्क बैङ्क खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
दैनिक पाँच लाख पर्यटक
सोहीअनुसार दैनिक पाँच लाख बाह्य र आन्तरिक पर्यटक रहनसक्ने आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरिएको छ ।  पहिलो वर्षदेखि सुरु गरेर दोस्रो वर्षमा सम्पन्न हुने गरी काठमाडौँमा पेट्रोलियम वाहनलाई विद्युतीय वाहनबाट प्रतिस्थापन गर्ने दुवै दलले बताएका छन् ।
‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र’को प्रतिबद्धता गर्दै आमसञ्चारलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक, उत्तरदायी र जिम्मेवार उद्योगको रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता वाम दलले गरेका छन् ।  मिडियामा विदेशी लगानी पूर्णतः निषेध गर्ने पनि भनिएको छ, आधुनिक सूचना प्रविधिमा आमजनताको पहुँच स्थापित गर्ने गरी काम गर्ने दुवै दलको साझा प्रतिबद्धता छ ।
घोषणापत्र एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।  कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “यो घोषणापत्र राष्ट्र निर्माणको सर्वोत्कृष्ट घोषणापत्र हो, चुनाव लड्ने दस्तावेज मात्र होइन । ” समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्र नै अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै उहाँले झगडा गरेर लोकतन्त्र बलियो कहिल्यै हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।
पाँच हजार डलर आय
त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक स्थायित्व र मुलुकको समृद्धिका लागि वाम गठबन्धनको खाँचो परेको तर्क गर्नुभयो ।  “देशको समृद्धिका लागि विचार र मुद्दा मिल्ने शक्ति एक ठाउँमा आउनैपर्छ, काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले पनि त्यही गरोस्”, उहाँले भन्नुभयो ।
अबको १० वर्षभित्र नागरिकको आम्दानी वार्षिक पाँच हजार डलर पु¥याउने लक्ष्यका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता प्रचण्डले जनाउनुभयो ।  वाम गठबन्धनलाई अधिनायकवाद ल्याउने शक्ति भनेर काँग्रेसले भ्रामक प्रचार गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’सहित पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको सहभागिता थियो ।