ओली, देउवा र दाहाललाई बुझाइयो संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रतिवेदन
काठमाडौं– संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने विषयमा कार्यदल तहमा भएको समझदारीको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित तीन राजनीतिक दलका शीर्षनेतालाई बुझाइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा आज प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हो।
कार्यदलका सदस्यत्रय गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रमेश लेखक, एमालेका मुख्यसचेतक महेशकुमार बर्तौला र माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले शीर्ष नेतासमक्ष समझदारी प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्। कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सम्मिलित कार्यदलमा लामो समयदेखि पेचिलो बनिरहेको द्वन्द्वकालीन घटनाको व्याख्या, राहत, क्षतिपूर्ति, परिपूरण र न्याय दिनेलगायत विषयमा साउन १७ मा सहमति भएको थियो।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति देउवा, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलालगायत सहभागी थिए। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निकै महत्वका साथ हेरिएको संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन प्रमुख दलहरुबीच चारबुँदे सहमति भएको थियो।
कार्यदलमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएको सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिर्गमित लडाकुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने समझदारी भएको छ।
यस्तै, द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभएको खण्डमा महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने र वर्तमान फौजदारी कानुनअनुरुपको दण्डमा सजाय नभई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार गर्ने समझदारी जुटेको छ।
कार्यदलले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन कानुनी उल्झनलाई समाप्त गरेर जाने ठाउँमा पुगेको जनाउँदै कसैले हार्ने वा जित्नेभन्दा पनि सिंगो देशले जित्ने र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने ध्येयका साथ काम गरेको जनाएको थियो। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष भइसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय निष्कर्षमा पुग्न नसकिरहेका बेला कार्यदल स्तरमा भएको समझदारीलाई सशस्त्र द्वन्द्वका घाउमा मलम लगाउने प्रयासमा ‘ब्रेक थु्र’का रुपमा हेरिएको छ।
२०६३ मंसिर ५ को शान्ति सम्झौतामा राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई सम्बोधन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा सहजीकरण गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी काम गरिरहेको छ।
