संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो खुल्यो, प्रधानन्यायाधीश सिफारिस कहिले ?
२२ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै प्रधानन्यायाधीशदेखि खाली भएका अन्य संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपतिले एकपटक फर्काएको विधेयक सरकारले हुबहु फेरि पठाएको थियो, त्यसपछि मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश जारी गरेको सूचना प्रकाशित गरेको हो ।
अध्यादेशले छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष सहित चार सदस्य उपस्थित भए गणपुरक संख्या मानिने व्यवस्था गरेको छ । अनि छ सदस्यमध्ये प्रधानमन्त्रीसहित तीन जना पदाधिकारीले गरेको निर्णय मान्य हुने व्यवस्था थपिएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य हुने व्यवस्था छ । रिक्त प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्दा कानूनमन्त्री सदस्यको रुपमा परिषद्मा रहने व्यवस्था छ ।
अहिलेको बनावट अनुसार, प्रधानमन्त्री बालेन शाह संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष हुन् भने कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सभामुख डीपी अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे, र उपसभामुख रुवी कुमारी सदस्य छन् । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने परिषद्को बैठकमा सपना प्रधान मल्लको साटो कानूनमन्त्री सोबिता गौतम सहभागी हुनेछिन् ।
अहिलेको संवैधानिक परिषद्मा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहाल, विपक्षी दलका नेता आङदेम्बे र उपसभामुख रुवी कुमारी विपक्षी खेमामा छन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको प्रस्ताव अनुमोदन हुन सभामुख डीपी अर्याल र प्रधानन्यायाधीशले साथ दिनुपर्ने देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश चयनमा भने प्रधानमन्त्री बालेनलाई सभामुख अर्याल र कानूनमन्त्री गौतमले साथ दिनुपर्छ ।
प्रधानन्यायाधीश को ?
१७ चैतमा प्रकाशमानसिंह राउतको अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त छ । संवैधानिक परिषद्ले तत्काल प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भइसकेका व्यक्ति प्रधानन्यायाधीका लागि योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
न्यायपरिषद्ले त्यही मापदण्डका आधारमा तीन वर्षभन्दा बढी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेका सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोज शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको रोष्टर संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको छ ।
१९९७ सालमा प्रधान न्यायालय गठनसँगै न्यायाधीश जनरल (प्रधानन्यायाधीश)को नियुक्ति भएयता नेपालको न्यायिक इतिहासमा दुई पटक बाहेक प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा रोलक्रम मिचिएको छैन ।
त्यसैले न्यायपरिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्त गर्दा नै प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्ने गरी नाम सिफारिस गर्ने अभ्यास छ ।
तर, यसपटक रोलक्रमकै बारेमा न्यायिक वृत्तमा अनेक हल्ला चलेको छ । कतिपयले रोलक्रम नमिचिने र अन्ततः कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नाम सिफारिस हुने अनुमान गरेका छन् । कतिपयले भने रास्वपा नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त सरकारले विगतको परम्परा नदोहोर्याउने आशंका गरिरहेका छन् ।
संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहेका दुई व्यक्तिले भने अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसबारे अहिलेसम्म कुनै विषयवस्तुमा अनौपचारिक छलफल समेत नभएको जिकिर गरे । एक सदस्यले भने, ‘पहिले बैठककै टुंगो थिएन, अध्यादेशको चर्चापछि ध्यान उतै मोडियो । आज बल्ल अध्यादेश जारी भएको छ । अब बल्ल यसवारेमा छलफल होला ।’
अरु कुन-कुन पद रिक्त ?
दिनेशकुमार थपलियाले अवकास पाएपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पद रिक्त छ । कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको निर्वाचन आयोगले गत फागुनमा चुनाव गराउदा दुईवटा पद रिक्त थियो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षको पद रिक्त छ भने एकजना बाहेक अरु सदस्य छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक सदस्य पद रिक्त छ । समावेशी आयोगमा पनि अध्यक्ष र अर्का एक सदस्यको पद रिक्त छ । महिला आयोगमा पनि एक पद रिक्त छ । मुस्लिम आयोग, थारू आयोगमा पनि रिक्त छ ।
कहाँ को रिक्त ?
