कोरोना परीक्षण शुल्क उठाउने सरकारको माग सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

गोकुल अर्याल

सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण निःशूल्क गर्नु भन्ने परमादेश पुनरावलोकन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको पुनरावलोकनको निवेदन खारेज गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले गत १५ असोजमा जारी भएको परामदेश नै अन्तिम हुने फैसला सुनाउँदै सरकारी निवेदन खारेज गरेको हो ।
फैसलासँगै कोरोना परीक्षणबापत शूल्क लिने काम अवैध भएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले कोरोना संक्रमण परीक्षणको शूल्क लिनु गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । गत १५ असोजमा सर्वोच्चले निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट शुल्क लिएर कोरोना परीक्षण गर्नु कानुनविपरीत रहेको भन्दै निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
सो फैसलाविरुद्ध गत १७ कात्तिकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चको परमादेश पुनरावलोकनको मागसहित निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
सर्वोच्चको बिहीबारको आदेशसँगै सरकारका लागि सबै कानुनी ढोका बन्द भएको छ भने अब कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्नेछ ।
कोरोना संक्रमण परीक्षणका लागि सरकारी प्रयोगशालाहरूले अधिकतम २ हजार र निजी प्रयोगशालाले ४ हजार रुपैयाँसम्म लिँदै आएका छन् ।