भ्रष्टाचारको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गर्न सरकार प्रतिबद्धः प्रधानमन्त्री ओली

प्रधामन्त्री ओलीले सहकारीपीडितसँग पटक–पटक गरिएका सहमति कार्यान्वयन प्रक्रिया भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अगाडि अगाडि बढाएको जानकारी गराए। ‘समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचतकर्तासँग ‘अनलाइन’मार्फत मागदाबी गरिएबमोजिम ५९ हजार पाँच सय ८७ वटा मागदाबी निवेदन प्राप्त भएको छ, सोबापत ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार बराबरको दायित्व यकिन गरिएको छ’, उनले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको उल्लेख गर्दै यसका लागि बजेट समेत सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिए। सहकारी नीतिको परिमार्जित मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी गराउँदै उनले सहकारी ऐन, २०७४ को संशोधन मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको बताए।
संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रहितलाई मनन गरी राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदै अघि बढाइने विश्वास दिलाए। ‘वर्तमानमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी संविधानलाई अझ जीवन्त बनाउन, देशलाई स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन सरकारमा रहेका÷नरहेका सबै दलहरूसँग छलफल गरी परामर्श लिँदै यस कार्यलाई अगाडि बढाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु’, उनले भने।