राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्न काटियो परिपत्र, के गर्लान् कांग्रेस, एमालेरु

काठमाडौं– शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउँदै आएका विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्न परिपत्र काटेको छ। २४ फागुनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको सपथ खाएकी सुमना श्रेष्ठले यसअघि विभिन्न कार्यक्रममा राजनीतिक दलमा आबद्ध भएर विद्यालय नपढाउने र राजनीति गर्दै हिँड्ने शिक्षकलाई कारबाही गरिने बताएकी थिइन्। शिक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि केन्द्रले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेका, महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका शिक्षकलाई कारबाही गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो।
परिपत्रमा भनिएको छ, ‘राजनीति दलमा संलग्न शिक्षक, कर्मचारीलाई शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को प्रावधानसँगै उच्च अदालत पाटनको निर्णय र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ङको उपदफा पाँचको खण्ड ६ मा रहेको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नू÷गराउनू भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भनी भएको आदिसमेतको आधारमा पदमा हटाई त्यसको जानकारी मन्त्रालयमा गराउनू।’ परिपत्रमा स्थानीय तहबाट सहयोग र सहजीकरणको अपेक्षा गरिएको छ।
केन्द्रले पत्र काटे पनि पछिल्लो महासंघमा रुपान्तरण भएको शिक्षक महासंघले भने मन्त्री सुमनालाई चुनौती दिइसकेको छ। महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकलाई दलीय राजनीतिमा लागेको आक्षेपमा हिम्मत भए कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिइसकेका छन्। कांग्रेस, एमाले, नेकपा माओवादीका मास्टरहरु संलग्न विभिन्न संगठनलाई एउटै बनाएर नेपाल शिक्षक महासंघ गठन भएको हो। महासंघको दोस्रो अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ। यो अधिवेशनमा नेकपा माओवादी केन्द्र निकट मास्टरको संगठनले भने सहभागिता नजाउने बताएको छ।