सबै प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ता राख्न माग

पुस ११, २०७३- सरकारी वकिलहरूको पहिलो सम्मेलनले हरेक प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने मागसहित ३० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा प्रदेश स्तरीय उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले सरकारवादी मुद्दाको प्रतिरक्षा र प्रादेशिक मुख्यमन्त्रीको कानुनी सल्लाह प्रदान गर्दा कठिनाइ देखिने भएको भन्दै सम्मेलनले नया संरचना प्रस्ताव गरेको हो ।

‘सरकारी वकिललाई सुम्पिएको जिम्मेवारी र मुख्य न्यायाधिवक्तालाई सुम्पिएको जिम्मेवारी, कार्यक्षेत्र, उत्तरदायित्वसमेतका विषयमा भिन्नता भएकाले प्रत्येक प्रदेशमा छुट्टै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना गरिनुपर्ने’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ । घोषणापत्रले सरकारवादी सबै मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलको निर्णयबाट मात्र मुद्दा दायर हुने व्यवस्था र कानुनी अभ्यास स्थापनाको माग पनि गरेको छ ।

३० बुँदे घोषणापत्रमा जानाजान कानुनको उल्लंघन हुने गरी भएका निर्णयको प्रतिरक्षा नगर्ने पनि भनिएको छ । साथै सार्वजनिक हितविपरीत सरकारी निर्णयमा प्रतिरक्षा नगर्ने निर्णय गरेका छन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा विभिन्न निकायबाट आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन नखोज्ने र चासो नदेखाउने परिपाटी बढिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारी वकिलहरूले सहयोग नभए कानुनी प्रतिरक्षा ‘इन्कार गर्न’ बाध्य हुने निर्णय पनि गरेका छन् ।

सरकारी वकिलहरूको क्षमता विकासका लागि विभिन्न योजना अघि सार्ने निर्णय गर्दै सम्मेलनले उनीहरूको आचारसंहितालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारी वकिलको सेवामा कर्मचारीको आकर्षण नरहेको र उनीहरू अन्यत्र सेवामा जान खोजेको निष्कर्ष निकाल्दै सम्मेलनले सेवा, सर्त र सुविधाका साथै कामको प्रकृति, कार्यबोझ र जिम्मेवारीअनुसार त्यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । भेलाले गैरसरकारी संस्थाहरूको कार्यक्रममा सहभागी नहुने र हुनुपर्ने भए माथिल्लो निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ ।

मुद्दाको अनुसन्धानलाई वस्तुगत, वैज्ञानिक र प्रमाणमा आधारित बनाउने प्रतिबद्धतासहित सरकारी वकिलहरूले अभियोजन नीतिको आवश्यकता पनि औंल्याएका छन् । उक्त नीतिले प्रमाणको पर्याप्तता र सार्वजनिक हितलाई समेत निर्णय गरी मुद्दा दायर गर्ने विषयमा नीतिगत स्पष्टता गर्नेछ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा स्थापित अपराधशास्त्रीय अनुसन्धान केन्द्रका लागि स्रोत, साधन, पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । साभार इकान्तिपुर बाट ।