संसद्लाई रिस पोख्ने थलो बनाएर बिदा भए नेताहरू

२०७४ को प्रतिनिधिसभा कार्यकालको अन्तिम दिन जनप्रतिनिधिको थलोमा नेताहरूले आप्mनो कार्यकालमा भएका गतिविधिमाथि प्रकाश पार्नुको साटो एकअर्काविरुद्ध हिलो छ्यापाछ्याप गरे।

गोकुल अर्याल
काठमाडौं– सामान्यतया जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभामा विकास, निर्माण, जनजीविकाका सवाल, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रममा आधारित भएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले छलफल चलाउने गर्छन् । तर नेपालको प्रतिनिधिसभामा यस्ता घटना बिरलै हुने गरेका छन् ।
२०७४ को प्रतिनिधिसभा कार्यकालको अन्तिम दिन शनिबारको दृश्यमा नेताहरूले आप्mनो कार्यकालमा भएका गतिविधिमाथि प्रकाश पार्नुको साटो एकअर्काविरुद्ध हिलो छ्यापाछ्याप गरे ।

संसद् बैठकको अन्तिम दिन शीर्ष नेताहरूले आपसमा हार्दिकता साटासाट गर्ने धेरैको अपेक्षा थियो । छुट्टिनुअघि धन्यवाद आदान–प्रदान र पाँच वर्षे कामको समीक्षा गर्नुको साटो शीर्ष नेताहरू घोचपेच र गालीगलौचमै उत्रिए ।

संसद्को अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई धारे हात लगाए । संसद्मा परमादेश, ओली सरकारलाई गिराउन सकेको आदि विषयलाई उनले सफलता मापन गरे । ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गरेर गल्ती गरेको भन्नसमेत भ्याए, देउवाले ।

प्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेको सरकारले संविधानअनुसार मुलुक चल्ने वातावरण बनाएको बताए । एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले परमादेश नभएको भए सँगै काम गर्ने अवसर नै नपाउने टिप्पणीसमेत गरे ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘हाम्रा प्रतिपक्षी दलका नेताले परमादेशको सरकार भन्नुहुन्छ । यो संसद् नै परमादेशबाट आएको हो, जहाँ उहाँ र हामी सँगै काम गर्न पाइरहेका छौं । परमादेश नभएको भए उहाँ र हामी सँगसँगै काम गर्न पाउँदैनथ्यौं । धेरै ठूला–ठूला विधेयक पास गर्नै पाउँदैनथ्यौं ।’
एमाले अध्यक्ष ओली पनि के कम! आफ्नो बहुमतको सरकारलाई अदालत प्रयोग गरेर गलहत्याइएको ओलीले आरोप लगाए । उनले निर्वाचन घोषणा गर्नुलाई प्रतिगमन भनिएकामा त्यसको प्रतिवाद गरे । संविधानअनुसार आफूले त्यसो गरेको उनको दाबी थियो । ओलीले देउवा सरकार अवैधानिक रहेको दाबी गरे । उनले सरकारले राज्य संयन्त्र कब्जा गरी एमालेविरुद्ध अभियान चलाएको आरोप लगाए ।

ओलीले जनादेशअनुसार संसद् नचलेपछि निर्वाचनमा जान खोज्नुलाई जानुलाई प्रतिगमन भन्न नहुने दाबी गर्दै भन्दै आफ्नो कदमको बचाउ गरे । ओलीले भने, ‘निर्वाचनमा जाने कुरालाई प्रतिगमन भनिँदैन । आवश्यकताअनुसार निर्वाचन भएन र समयमभित्र निर्वाचन भएन भने प्रतिगमन हुन्छ । जेहोस्, मुलुक निर्वाचनतर्फ गइसक्यो । म यसलाई प्रतिगमन भन्दिनँ।’

ओलीले परमादेशबाट सरकार गठन गर्नु प्रतिगमन भएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘असंवैधानिक ढंगले परमादेशबाट नक्कली सरकार गठन गर्नु प्रतिगमन हो । निर्वाचनमा जाने कुरा प्रतिगमन होइन, पहिले पनि होइन, अहिले पनि होइन।’

प्रतिनिधिसभाको शनिबारे बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति रिस पोखे । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नयाँ सरकार गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै ओलीले त्यसलाई नटेरेको आरोप लगाए । बहुमतको कम्युनिस्ट सरकारले जनताका अपेक्षा पूरा गर्नुपर्नेमा ओलीकै कारण सबै भताभुंग भएको प्रचण्डले दाबी गरे । उनले ओलीले जे भने पनि हुने नेताको उपमासमेत दिए ।

उनले पार्टीभित्रको विवादका कारण प्रतिनिधिसभा भंग गरेको र भ्रम फैलाउन खोजेको भन्दै ओलीमाथि खनिए ।
प्रचण्डले भने, ‘तुलना गर्नुको पनि एउटा हद हुन्छ नि ! यहाँ बसेका हामी सबै केही नै नबुझ्ने छन् भन्ने ठान्नुभएको हो कि प्रतिपक्ष दलको नेताले? नेपाली जनताले केही जान्दैनन्, भेडा नै छन् भन्ने ठान्नुभएको हो कि ? निर्वाचन घोषणा गर्नुलाई कहिले प्रतिगमन भन्यौं ? हामीले प्रतिगमन भनेको संविधान मिचेर हुँदै नभएको अधिकार किन प्रयोग गरियो?’ ओलीले देशलाई अँध्यारो सुरुङतिर लैजान प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको प्रचण्डले आरोप लगाए ।

एमालेबाट चोइटिगएको नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पनि अन्तिम संसद् बैठकमा ओलीप्रति आरोपका पुलिन्दा बर्साए । उनले ओलीकै कारण बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार धराशयी भएको दाबी गरे । आउँदो चुनावमा एमालेले बहुमत नभई ३–४ सिट मात्रै ल्याउने हावादारी अंकमान झलनाथले बैठकमा प्रस्तुत गरे ।

जनप्रतिनिधिको थलोमा जनताका यावत समस्याप्रति मुखरित हुनुपर्नेमा राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नो लाभहानिमा केन्द्रित रहेको देखियो । शनिबारको संसद् बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासले अड्काइदिएको नागरिकता अध्यादेशमा लालमोहर नलगाइदिएको भन्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सरापे । उनले राष्ट्रपतिले आप्mनो अधिकार बिर्सेर जनप्रतिनिधिले दुवै सदनबाट पारित गराएर लालमोहरका लागि पठाएको नागरिकता अध्यादेशमा राजनीति गरेको आरोप लगाए । यादवले राष्ट्रपतिकै कारण संसद्को अपमान भएकोसमेत भन्न भ्याए ।

शनिबारको बैठकमा बोल्ने शीर्ष नेतामध्ये बाबुराम भट्टराई भने केही सन्तुलित देखिए । यद्यपि उनले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले अड्काइदिन नहुने बताए । भट्टराईले गत वैशाखको स्थानीय तह चुनावमा स्वतन्त्रबाट मेयरमा निर्वाचित काठमाडौं महानगरका बालेन्द्र साह र धरान उप–महानगरका हर्क साम्पाङको बखान गरे । नेपालका दूरदराजमा राजनीतिक पार्टीहरूको अस्तित्व नामेट नभइसके पनि सहरबजारमा स्वतन्त्रहरूको बढ्दो लोकप्रियताको ग्राफले नेताहरूको कद होचो बनाइदिएको बाबुरामको टिप्पणी थियो ।

प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भई आएपछि जनताका भलोमा आँखा नलगाउँदा नेताहरूप्रति वितृष्णा बढिरहेको उनको दाबी थियो । राजनीतिक नेताहरूमा अझै पनि चेत नखुले आगामी चुनावहरू कष्टप्रद हुन संकेत उनले गरे । पार्टीका शीर्ष नेताहरू एकआपसमा हिलो छ्यापाछ्यापमा लागिरहे राजनीतिले अर्कैै मोड लिन सक्नेतर्फ उनले सचेत गराए ।