भाद्र ३०, २०७३- असंलग्न आदोलन (नाम) को संस्थापक नेपाल पहिलो पटक आफ्नो भूमिकामा चुकेको छ । नामको शिखर सम्मेलनमा कार्यकारी वा राजनीतिक तहको नेतृत्वलाई सहभागिता नगराएर नेपाल आफ्नो भूमिकामा चुकेको हो ।
भेनेजुयलामा विहिबार सुरु भएको भएको सम्मेलनको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधी दुर्गाप्रसाद भट्टराईले सहभागिता जनाएका छन् । त्यसमा पनि राजनीतिक तहको नेतृत्वले सहभागिता नजनाउदा नेपालको असंलग्नताको सन्देश राम्रो नजाने देखिएको छ ।
उच्चस्तरको सहभागिताका लागि भनेर सरकारले सम्मेलनमा प्रमुखको तहबाट उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई सहभागि गराउने निर्णय गरेको परराष्ट्रका अधिकारीले बताए । उपराष्ट्रपति पुन बुधबार नै त्यसतर्फ प्रस्थान गरिसकेका छन् ।
छिमेकी भारतले उपराष्ट्रपति हमिद अन्सारीलाई पठाउने थाहा पाएपछि नेपालले पनि उनीहरुको नक्कल गरेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए । भारतले पनि १९७९ मा बाहेक अहिलेसम्म सधै प्रधानमन्त्री स्तरबाट नै सहभागिता जनाएको थियो भने नेपालबाट २०४६ को परिवर्तन पछि एक पटक मात्रै सरकार प्रमुखको हैसियतबाट नभई परराष्ट्र मन्त्री सहभागि भएका थिए । तर, यसपटक आलंकारिक हैसियतमा रहेका उपराष्ट्रपतिलाई पठाइएकोमा विज्ञहरुले अनौठौ मानेका छन् ।
सम्मेलनका अन्य कार्यक्रमहरु दुई दिन पहिले नै सुरु भए पनि मन्त्रीस्तरीय बैठक विहिबार शुरु भएको छ । यसअघि इरानको तेहरानमा २०६९ भदौ १४ र १५ मा सम्पन्न १६ औं सम्मेलनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सहभागिता जनाएका थिए । परराष्ट्रले भने राजनीतिक स्तरको सहभागिता आवश्यक रहेको सुझाव दिएको थियो ।
६१ वर्ष अघिको वाङडुङ दृष्टिकोण अझै पनि सान्दर्भिक रहेको अवस्थामा यो आन्दोलनमा नेपाल सहभागिता फितलो हुनु सोचनिय रहेको पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले बताए । ‘उपराष्ट्रपति स्तरको सहभागिता जनाएर नेपालले उच्चस्तरको सहभागिता देखाउन त खोजेको बुझिन्छ तर राजनीतिक तहको उपस्थिती अझ उपयुक्त देखिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘उपप्रधान वा कुनै मन्त्रीको उपस्थिती आवश्यक थियो ।’
दुई ध्रुवमा विभक्त विश्व समुदायलाई वाङडुङ सम्मेलनले एकता, मैत्री र सद्भावको दिशामा अगाडि बढाउन मार्गप्रशस्त गरेको हो । नेपाल असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य र विश्वासिलो अनुयायी समेत हो । नेपालले यो आन्दोलनका मौलिक सिद्धान्तलाई सार्वजनिन र समयानुकूल ठानेर आफ्नो संविधानको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त समेत मानेको छ ।
सम्मेलनको भावनालाई आत्मसात गर्दै नेपाल जस्ता मुलुकले विश्व शान्ति र समृद्धि, प्रजातन्त्र, स्थायित्व आपसमा अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् भन्ने मान्यतालाई स्थापित गराएको थियो । सन् १९५५ मा भएको वाङडुङ सम्मेलनले विश्वभर असंलग्नताको तरंग ल्याएको थियो ।
असंलग्न आन्दोलनका सिद्धान्त सम्पूर्ण मानव समुदायका लागि आशा, प्रगति र समृद्धिको एक प्रयासको रुपमा छ । असंलग्न आन्दोलनलाई परिवर्तित समय सुहाउँदो बनाउन समेत नेपालले आफ्नो आवाज उठाउदै आएको अवस्थामा अहिले कार्यकारी स्तरबाट कुनै पनि सहभागिता नहुनुलाई यसप्रति नेपालको चासो घटेको देखिएको परराष्ट्र अधिकारीले बताए ।
‘असंलग्न अभियन्ताको थोरै संस्थापक मुलुकमध्ये नेपाल एक हो । यो बर्ष नेपाल सार्कको अध्यक्ष समेत रहेको अवस्थामा शिखर सम्मेलनमा नेपालको महत्व रहन्थ्यो । तर यसलाई नेपालले उपेक्षा गरेको छ,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले भने, ‘नेपालजस्ता मुलुकका लागि राष्ट्रसंघभन्दा यो सम्मेलन महत्वपूर्ण हो । राष्ट्रसंघमा यसपटक नयाँ कुनै एजेण्डा छैन ।’
विश्वलाई व्यापक असमानता, एकाधिकारवाद र द्वन्द्वले गाँजेको अवस्थामा नामको महत्व धेरै रहे पनि सरकारले चासो नदेखाएकोमा परराष्ट्र अधिकारीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । वित्तीय तथा आर्थिक संकट, खाद्य तथा ऊर्जा संकट, वातावरण परिवर्तनजस्ता विद्यमान एवं पैदाहँुदै गरेका चुनौतीले सम्भावनाका ढोकालाई विश्वव्यापी बनाएको अवस्थामा नामको महत्व हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
असंलग्न आन्दोलन आरम्भ हुँदा शोषित, औपनिवेशिक राष्ट्रहरूको आशाको केन्द्रबिन्दु बनेको थियो । तर अहिले यो विश्वका ओझेलमा पारिएका र समस्यामा परेकाहरु अर्बाैं जनताको आशा बन्दै आइरहेको भए पनि यसलाई जिवन्त बनाउन भने नसकिएकोमा विश्वका नेताहरु चिन्तित छन् । असंलग्न आन्दोलन शान्ति, न्याय र समानताको उद्देश्य हासिल गर्न खडा गरिएको थियो । कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा खबर छ ।
