गाउँपालिकालाई विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा

सरकारले शैक्षिक सत्र खेर जाने जोखिम बढेपछि कोरोना महामारीको अवस्था विश्लेषण गरेर भौतिक रुपमै विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा स्थानीय तहले परिस्थिति विश्लेषण गरेर यो विषयमा आवश्यक निर्णय लिने र विद्यालयलाई समय–समयमा निर्देशन दिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘समग्र अनुगमन संघीय र प्रदेश सरकारले गर्छ,’ प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘तर प्रत्यक्ष निगरानी र अनुगमनको जिम्मेवारी सम्बन्धित पालिकाकै हो ।’
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचामा सम्पूर्ण सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय पुनः सञ्चालन वा बन्द गर्ने निर्णय स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यकताअनुसार कक्षाकोठा, सभाहल, छात्रावास, फर्निचर, शौचालय आदि पुनः व्यवस्थापन तथा मर्मत गर्नुपर्नेछ ।
स्थानीय तहले विद्यालयमा पानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सुविधाको व्यवस्था गर्ने गराउने, हात धुने, खोकी लाग्दा वा हाच्छ्युँ गर्दा मुख छोप्ने, अन्य सुरक्षा उपकरण प्रयोग गर्ने र घरमा समेत त्यसको अभ्यास गराउन व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
विद्यालयमा आवश्यक मापदण्ड पूरा भए÷नभएको यकिन जिम्मेवारी सम्बन्धित पालिकाको हुनेछ ।
आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा पालिकाहरूको अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ । शिक्षा स्थानीय, प्रदेश र संघको साझा अधिकारको सूचीमा पनि छ ।
कोरोनाको अवस्थाबारे संघ र प्रदेशभन्दा स्थानीय सरकार जानकार भएको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘विद्यालयको यथार्थबारे सबैभन्दा बढी पालिकाहरू नै हुन्छन्, त्यसकारण पनि प्रत्यक्ष अनुगमन त्यहीँबाट गर्नु सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ ।’

पालिकाले सामाजिक विकास समिति, गाउँ वा नगर शिक्षा समिति वा अन्य उपयुक्त संयन्त्रलाई मुख्य जिम्मेवार बनाई विद्यालय वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाउनु पर्ने कार्यढाँचामा उल्लेख छ ।
संघीय सरकारले विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यप थप मापदण्ड बनाउने र समष्टिगत निर्देशन दिनुपर्नेछ । यस्तै, विद्यालय सञ्चालनका सन्दर्भमा प्रदेशको अवस्थाको समीक्षा गरी मार्गदर्शन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ ।