मुख्य मागमा पन्छँदै सरकार
आमरण अनशनमा रहेका डा. गोविन्द्र केसीले अघि सारेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग माग सम्बोधन गर्न सरकार पछि हटिरहेको छ। सरकारी वार्ता टोलीदेखि राजनीतिक दलसम्म यो विषयमा प्रवेश गर्न हच्किरहेछन्।
यही मागका कारण अधिकांश सांसद र सरकारी कर्मचारी १२ दिनदेखि अनशनरत केसीसँग तर्किरहेका छन्। ‘धेरैले मलाई यो राजनीतिक माग हो भनेर सुनाए,’ उनले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘यो पूर्ण चिकित्सा शिक्षासँग जोडिएको छ।’
केसीले अनशन थाल्नुअघिको पत्रकार सम्मेलनमा पनि प्रमुख आयुक्त कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकले संवैधानिक सीमा नाघेको बताएका थिए। चारबुँदे मागको दोस्रो नम्बरमा ‘आफ्नो र आफन्तको निहित व्यापारिक स्वार्थका लागि चिकित्सा क्षेत्रको समग्र सुधार प्रक्रिया अवरुद्ध पारेका, भ्रष्टाचारमा लिप्त तथा कार्यक्षेत्र नाघेर प्रतिशोधपूर्वक काम गर्दै आएका अदुअआ प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि तत्काल संसद्ले महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाओस्’ भनी उल्लेख छ।
केसीले आफूले उठाएका थुप्रै विषयमा प्रमुख आयुक्त र केही आयुक्तले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको बताएका छन्। पछिल्लोपटक गत जेठ १५ गते अख्तियारले केयुलाई कब्जामा लिई प्रवेश परीक्षा गराएको विवाद सतहमा आएको छ। सुरुमै उक्त प्रसंगमा औपचारिक रूपमा उपस्थिति मात्रै जनाएको उल्लेख गरिसकेको अख्तियारले पछि कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेको थियो। आज को नागरिक मा खबर छ
