कार्की प्रकरणःमहाभियोग प्रस्तावबारे उच्च अधिकारीको धारणा बुझ्ने
काठमाडौँ, ३ माघ । व्यवस्थापिका–संसद्, महाभियोग सिफारिस समितिले लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग सम्बन्धमा थप कारबाही अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने सन्दर्भमा कानुनी क्षेत्रका सरकारी उच्च अधिकारीसँग परामर्श गर्ने भएको छ ।
समितिका सदस्य कुमारी लक्ष्मी राईको अध्यक्षतामा बसेको आजको बैठकले महाभियोग सम्बन्धमा निर्णय लिनुअघि नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष, महान्यायाधिवक्ता र कानुन सचिवको धारणा बुझ्ने निर्णय गरेको हो । समितिले कानुन आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद पौडेल, महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ र कानुन सचिव टेकप्रसाद ढुङ्गानासँग यस विषयमा मङ्गलबार धारणा बुझ्ने भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को गत पुस २४ गतेको बैठकले महाभियोगसम्बन्धी प्रस्तावलाई अघि बढाउन स्वीकृत दिँदै समितिमा पठाएको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतले सोही दिन कार्कीविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा अयोग्य रहेको ठहर गरेको थियो । महेन्द्रबहादुर शाहीलगायत १५७ सांसदले उहाँविरुद्ध गत कात्तिक १४ गते महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराउनुभएको थियो । समितिको आजको बैठकमा कार्कीले गरेको पदीय दुरुपयोग, स्रोतसाधनको गलत प्रयोग तथा अनावश्यक रुपमा बोलाएर दुःख दिने काम गरेकाले कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्छ भन्ने कुराले पनि प्रवेश पाएको थियो ।
कार्कीले आफ्नो कुरामा विमति जनाउने व्यक्तिलाई १३ पानाका फाराम भर्न लगाउनेजस्ता असंवैधानिक र गलत कार्य गरी कानुन आफ्नो हातमा लिने प्रयास गरेको समितिका एक सदस्यले टिप्पणी गर्नुभयो । कार्कीले पदमा रहँदा अचाक्ली र ज्यादती गरेकाले उनले गरेको पदीय दुरुपयोगको स्वयम् आयोगले नै छानबिन गर्न सक्ने कुरा पनि उठेको थियो ।
आयोगले गर्ने छानबिन गोप्य राख्नुपर्नेमा प्रमुखका रुपमा स्वयम्ले सार्वजनिक गरेर छानबिनको दायरामा रहेको व्यक्तिको मानमर्दन गर्ने काम गरेको कार्कीमाथि आरोप लागेको छ । समितिका सदस्य रेवतीप्रसाद भण्डारीले बैठकमा संसद्ले जिम्मेवारी दिएकाले प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ, अदालतले पदमुक्त गरिसकेकाले अघि बढाउनु पर्दैन तथा यससम्बन्धी ऐन र कानुनमा रहेको व्यवस्थाबारे प्रस्ट भएपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने तीनखाले मत आएपछि विज्ञको धारणा बुझ्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो । रासस
