स्थानीय तह पुन:संरचनाको प्रतिवेदन बुझिदिन अयोगले प्रधानमन्त्रीलाई गर्यो पत्राचार
पुस ११, २०७३- स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले प्रतिवेदन बुझिदिन सरकारलाई पुन: ताकेता गरेको छ । आयोगले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई पत्र पठाएर प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको समय माग गरेको हो ।
यसअघि पुस १ गते आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटेर पुस ६ गतेको समय माग गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट त्यसदिनको समय नपाएको आयोगले त्यसपछि पनि कुनै खबर नआएपछि लिखित पत्राचार गरेको हो ।
आयोग सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहका अनुसार स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारणको काम सम्पन्न भएर प्रतिवेदन समेत तयार भइसकेकाले प्रधानमन्त्रीको समय मिलाइदिन आग्रह सहित पत्र पठाइएको छ ।
सरकारको निरन्तर दबाबमा तिव्र गतीमा आयोगले काम सकेको छ । सदस्य सिंहले संविधानको कार्यान्वयन र सरकारले चाहेको समयमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई बाधा नपुगोस भनेर आयोगले पुन: संरचनाको कामलाई छिटै सकेको बताए । आयोगको म्याद फागुन मसान्तसम्म छ ।
यसअघि छिटो प्रतिवेदन तयार पार्न आयोगलाई तोगदा गरिरहेको सरकार प्रतिवेदन तयार भएपछि भने बुझ्नबाट पन्छिइरहेको छ । राजनीतिक दलहरुबीच अहिलेकै स्थानीय निकायको संरचनामा चुनावमा जाने छलफल चलिरहेको र नर्णिय नभइसकेकाले सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको हो । संविधानले स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारणपछि पूराना संरचना नरहने भनेकाले पनि सरकार तत्कालै प्रतिवेदन बुझ्नबाट पन्छिन खोजिरहेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय स्रोतका अनुसार राजनीतिक दलहरुबीचको छलफलपछि मात्र आयोगको प्रतिवेदन तत्काल बुझ्ने/नबुझ्ने बारे निर्णय हुनेछ ।
