प्रमुख समाचार Monday, 26 Dec, 2016
Prestige Media

सबै प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ता राख्न माग

पुस ११, २०७३- सरकारी वकिलहरूको पहिलो सम्मेलनले हरेक प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने मागसहित ३० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा प्रदेश स्तरीय उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले सरकारवादी मुद्दाको प्रतिरक्षा र प्रादेशिक मुख्यमन्त्रीको कानुनी सल्लाह प्रदान गर्दा कठिनाइ देखिने भएको भन्दै सम्मेलनले नया संरचना प्रस्ताव गरेको हो ।

‘सरकारी वकिललाई सुम्पिएको जिम्मेवारी र मुख्य न्यायाधिवक्तालाई सुम्पिएको जिम्मेवारी, कार्यक्षेत्र, उत्तरदायित्वसमेतका विषयमा भिन्नता भएकाले प्रत्येक प्रदेशमा छुट्टै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना गरिनुपर्ने’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ । घोषणापत्रले सरकारवादी सबै मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलको निर्णयबाट मात्र मुद्दा दायर हुने व्यवस्था र कानुनी अभ्यास स्थापनाको माग पनि गरेको छ ।

३० बुँदे घोषणापत्रमा जानाजान कानुनको उल्लंघन हुने गरी भएका निर्णयको प्रतिरक्षा नगर्ने पनि भनिएको छ । साथै सार्वजनिक हितविपरीत सरकारी निर्णयमा प्रतिरक्षा नगर्ने निर्णय गरेका छन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा विभिन्न निकायबाट आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन नखोज्ने र चासो नदेखाउने परिपाटी बढिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारी वकिलहरूले सहयोग नभए कानुनी प्रतिरक्षा ‘इन्कार गर्न’ बाध्य हुने निर्णय पनि गरेका छन् ।

सरकारी वकिलहरूको क्षमता विकासका लागि विभिन्न योजना अघि सार्ने निर्णय गर्दै सम्मेलनले उनीहरूको आचारसंहितालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारी वकिलको सेवामा कर्मचारीको आकर्षण नरहेको र उनीहरू अन्यत्र सेवामा जान खोजेको निष्कर्ष निकाल्दै सम्मेलनले सेवा, सर्त र सुविधाका साथै कामको प्रकृति, कार्यबोझ र जिम्मेवारीअनुसार त्यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । भेलाले गैरसरकारी संस्थाहरूको कार्यक्रममा सहभागी नहुने र हुनुपर्ने भए माथिल्लो निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ ।

मुद्दाको अनुसन्धानलाई वस्तुगत, वैज्ञानिक र प्रमाणमा आधारित बनाउने प्रतिबद्धतासहित सरकारी वकिलहरूले अभियोजन नीतिको आवश्यकता पनि औंल्याएका छन् । उक्त नीतिले प्रमाणको पर्याप्तता र सार्वजनिक हितलाई समेत निर्णय गरी मुद्दा दायर गर्ने विषयमा नीतिगत स्पष्टता गर्नेछ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा स्थापित अपराधशास्त्रीय अनुसन्धान केन्द्रका लागि स्रोत, साधन, पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । साभार इकान्तिपुर बाट ।

तपाईंको प्रतिकृया

सम्बन्धित समाचार

एनपीएल सिजन–३ का उत्कृष्ट खेलाडी सम्मानित, रिजनदेखि दीपेन्द्रसम्मले जिते अवार्ड

आर्थिक सहकार्य र हवाई मार्ग विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै प्रधानमन्त्री शाह भारत भ्रमणमा

एनपिएल फाइनल आज, भिड्दैछन् लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम

स्थानीय तहको निर्वाचनबारे दलहरूसँग छलफल गर्दै आयोग

एनपिएलमा आज दोस्रो क्वालिफायर, को पुग्ला फाइनलमा?

उपाधि यात्रामा टिक्न काठमाण्डु र चितवनबीच आज निर्णायक भिडन्त

काठमाडौंका सबै ठाउँ चौबीसै घन्टा खुला गर्न प्रशासनले थाल्यो तयारी

एनपीएल पहिलो क्वालिफायर आज : लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमबीच फाइनल प्रवेशका लागि भिडन्त

बझाङमा अटो दुर्घटना : शिक्षकले गुमाए श्रीमतीसहित चार परिवारका सदस्य

कार्तिक शुक्ल षष्ठी : जलाशयमा उभिएर अस्ताउँदो सूर्यलाई सन्ध्या अर्घ्य अर्पण गरिँदै

अमेरिकी मध्यावधि चुनाव– प्रारम्भिक परिणाममा डेमोक्र्याटिक पार्टीको अग्रता, ट्रम्पको रिपब्लिकनलाई धक्का

पश्चिमी वायु र अर्नब चक्रवातको असर : आज सातै प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना

Most Read

‘मनिराम बा’ अब म्युजिक भिडियो निर्देशक (भिडियो सहित )

मोड्लिङमा भबिस्य खोज्दै सारा तामाङ

अब हाम्रो हैसियत अनुसार मन्त्रालय चाहिन्छ : प्रचण्ड

बिराज भट्टको कमव्याक जय पर्शुराम भोलि बाट नै चल्ने।

बारबाट थाहा पाउनु होस् तपाईको प्रेम सम्बन्ध को सँग राम्रो को सँग नराम्रो………….

बिष्णु माझी र रोशन गैरेको आवाजमा निकै मार्मिक लोक दोहोरी गीत सार्वजनिक (भिडियो सहित )

क्षेत्र बहादुर श्रेष्ठ अनिललाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

प्रचन्डको बुद्दी सात आठ बर्से बालिकाको जस्तै : ज्योतिसी पन्डित पुरुसोतम पौडेल (सुन्नुहोश )

स्थापना दिवस मनाउँदै नेपाल प्रहरी

हालसम्म आयोगले सोध्यो १५ स्पष्टीकरण

Tips Nepal Tv
  • rg
  • ap
  • prestige media

 

PMC TV NEPAL