अपराधी समाउन प्रहरीलाई कमिसन
काठमाडौँ, ६ पुस । नेपाल प्रहरीले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा ६ वर्षदेखि विशेष सक्रियता देखाउँदै आएको छ ।
केन्द्रमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले प्रहरी नायब महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष मातहत रहने गरी डिएसपीको कमान्डमा छुट्टै शाखा खडा गरेर ‘अप्रेसन हन्ट’ अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
सिआइबीले मंसिर ०७३ सम्म मात्रै २८५ जनालाई पक्राउ गरी तीन अर्ब ९० करोड रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको छ ।
‘हामीले अदालतको फैसलाअनुसार फरार अपराधीलाई पक्राउ गरी दण्ड–जरिवाना भुक्तानका लागि देशैभर अभियान चलाइरहेका छौँ,’ सिआइबीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालले भने । सिआइबीबाहेक जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पनि आफ्ना युनिटमार्फत फरार अपराधी समाउने अभियान चलाउँदै आएका छन् ।
जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७० अनुसार जरिवाना असुल हुँदा पक्राउ गर्ने तथा सुराकी दिनेलाई २५ प्रतिशत कमिसन दिइने व्यवस्था छ । तर, त्यसमध्ये आधा कमिसन अदालतका कर्मचारीले राख्ने भएपछि प्रहरी र अदालतबीच विवादसमेत बढ्दै आएको छ ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
