यो सरकारको निर्माण संसदबाट भएको हो, कतै डिजाईन भएको हैन : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सहमतिका लागि आफु र आफ्नो दल नेकपा एमाले बाधक नबन्ने बताउनुभएको छ ।
ब्यवस्थापिका संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले धोका र छलकपटबाट सहमति नजुट्ने बताउदै वार्ता र संवादका माध्यमबाट मुलुकलाई निकास दिन तत्पर रहेको बताउनुभयो । पछिल्लो समय चर्चामा रहेको सरकार परिवर्तनको बिषय उप्काउदै उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई कटाक्ष गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सरकार संसदीय प्रक्रियाबाट बनेको हो । कहि कतै डिजाईन भएर निर्माण भएको सरकार हैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सहमति षडयन्त्र र धोकाको भरमा निर्माण नहुने बताउदै देशको आवश्यकता अनुसार ईमान्दारीताको जगमा सहमति कायम गर्न दलहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली कांग्रेसलाई समेत आग्रह गर्न चाहान्छु, खुलस्त ढंगबाट सहमतिका लागि वार्ता गरौं ।’
राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर बिधिवत रुपमा सरकार परिवर्तन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उहाँले अहिलेको आवश्यकता सरकार परिवर्तन नभई संविधान कार्यान्वयन, पुर्ननिर्माण र मधेश समस्या समाधान रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले संसद बिघटनको हल्लामा सत्यता नभएको समेत उल्लेख गर्नुभयो । संसदबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री लोकतान्त्रिक अभ्यास बिरुद्ध नउभिने बताउदै उहाँले अलोकतान्त्रिक कदम कुनै पनि हालतमा नचाल्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो ।
लामो समयको छलफलपछि ल्याएको समावेशी संविधान कार्यान्वयन, पुर्ननिर्माण र सम्बृद्धिका लागि एकजुट हुन उहाँले सम्पूर्ण दलहरुलाई आग्रह समेत गर्नुभयो ।
संविधान पुर्नलेखन हुन नसक्ने बताउदै प्रधानमन्त्री ओलीले बिभिन्न दलको माग अनुसार संसदमार्फत सम्सोधन गर्न बर्तमान सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । असन्तुष्ट सांसदहरु समेत संविधानअनुसार संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुनु भएकोमा धन्यवाद दिदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भएको दावी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा सभामुखको निर्वाचन भएको छ । यसैको आधारमा मधेशको मुद्दा सम्बोधनका लागि संविधान सम्सोधन समेत भएकोछ । बिभिन्न आयोग गठन भएको, संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् र २१ मुलुकमा राजदूतहरु नियुक्तीको सिफारिस भएका छन् ।’
संविधान कार्यान्वयनको काम सरकारले तिब्र रुपमा अगाडि बढाएको बताउदै उहाँले संविधान कार्यान्वयनका लागि ४४ वटा कानून तयार भएको, २४ वटा संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको र आवश्यक १ सय ९३ वटा ऐन सम्सोधन भएको जानकारी दिनुभयो ।
राज्य पुर्नसंरचना आयोगलाई पूर्णता दिएर बांकी समस्याको समाधान खोज्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह थियो ।
भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माणका लागि बिदेशी निकायबाट ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिवद्धतामात्र आएको बताउदै उहाँले रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा सरकार लागेको बताउनुभयो । पीडित जनाताको दुखप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउदै उहाँले भुकम्प गएको ५ महिनापछिमात्र बर्तमान सरकार गठन भएकाले तात्कालिन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले समेत उल्लेख्य काम गर्न नसकेको नबिर्सन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माण र राहत स्वरुप प्राप्त रकममा भ्रष्टचार भएको आरोप लगाउदै राजनीतिक प्रपोकण्डा नमच्चाउँ । राष्ट्रिय बिपत्तिमा एकजुट हुन आग्रह छ ।’
कांग्रेसको अवरोधका कारण पुष १० गतेमात्र पुर्ननिर्माण प्राधिकरण गठन भएको आरोप लगाउदै उहाँलेसम्पूर्ण दलको समर्थनमा माघ २ गते नै पुर्ननिर्माणको काम सुरु भएको उल्लेख गर्नुभयो । पछिल्लो चार महिनामा पुर्ननिर्माणका लागि उल्लेख्य काम भएको दावी गर्दै प्रभावित ११ जिल्लाका ५ सय ४८ गाविसमा सर्वेक्षण सम्पन्न भएको र ३ सय ९३ गाविका प्रभावित जनतालाई अनुदान दिन सम्झौता सकिएको जानकारी दिनुभयो । पुर्ननिर्माणका लागि पहिलो किस्ता स्वरुप १२ अर्ब ३३ करोड निकासा भएको उहाँको भनाई थियो ।
तराईमा आन्दोलन जारी रहेको, जनता तथा सुरक्षकर्मी नै असुरक्षित रहेको अवस्थामा आफु प्रधानमन्त्री बनेको बताउदै ओलीले सरकारको पहलमा आन्दोलन स्थगित भएको दावी गर्नूभयो । मधेश समस्या समाधानका लागि बर्तमान सरकार सदैव तत्पर रहेको बताउदै ओलीले संवाद र सहमतिकै माध्यमबाट समस्याको निकास खोज्न आन्दोलनरत दललाई आग्रह थियो ।
