विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छन्ः अर्थमन्त्री महत

काठमाडौं– अर्थमन्त्री एवं लगानी सम्मेलन निर्देशक समिति संयोजक डा. प्रकाशशरण महतले नेपालमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले चासो देखाइरहेको बताएका छन्।
आज सिंहदरबारमा बसेको तेस्रो लगानी सम्मेलन निर्देशक समिति बैठकमा अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन्।
बैठकमा लगानी सम्मेलनलाई दृष्टिगत गर्दै तयार भएका नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन तथा परियोजना सम्बन्धमा छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
बैठकमा अर्थमन्त्री महतले नेपालमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताबाट चासो प्राप्त भइरहेकाले परियोजनाको तयारी गर्न निर्देशन दिए।
‘लगानी आकर्षण गर्न सम्मेलन हाम्रा लागि अवसर हो। विदेशी तथा नेपाली लगानीकर्ता एवं गैरआवासीय नेपालीलाई समेत आकर्षित गर्न कानुनी र नीतिगत सुधारका लागि सरकार सधैं तयार छ’, उनले भने, ‘लगानी सहजीकरण, परियोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन तथा नाफा फिर्ता लैजान सरल व्यवस्था गरी नेपाल लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्व समुदायमा पु¥याउने लगानी सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य हो।’
बैठकमा मन्त्री महतले आगामी जुनमा विश्व बैंकको सहुलित दरमा ऋण दिने संस्थाले (आइडी) को सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्न विश्व बैंक तयार रहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘औपचारिक पत्र केही दिनमा आउँदै छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा हुनेछ। विश्व बैंकका अध्यक्षलगायत ९२ बढी देशका प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी रहनुहुनेछ।’
सरकारले वैशाख १६–१७ का लागि लगानी सम्मेलनको मिति तोकेको छ।
बैठकमा नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार कार्यदल संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कानुनी तथा नीतिगत सुधार सम्बन्धमा तयार पारिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।।
निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा प्रतिवेदन तयार भई मुख्य सचिव संयोजकत्वको लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समितिको बैठकमा प्राप्त पृष्ठपोषण समावेश गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।
बैठकमा तेस्रो लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाको तयारीका सम्बन्धमा प्राविधिक समितिका संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति; कृषि तथा पशुपक्षी विकास; संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सहरी विकास, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सरकारका मुख्यसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षलगायत सहभागी भएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ।