सरकारले रोयल्टीबापत उठायो सवा ३ अर्ब रुपैयाँ

काठमाडौं– सरकारले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट ३ अर्ब १५ करोड ५१ लाख ८८ हजार बराबरको रोयल्टी संकलन गरेको छ।
सरकारले निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका आयोजनाबाट निश्चित रकम रोयल्टीबापत संकलन गर्छ।
विगतमा आयोजनाका प्रवर्द्धकले आफ्नो अनुकूलतामा रोयल्टी बुझाउने गरेका थिए। पछिल्ला केही वर्षदेखि भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिल भुक्तानी गर्ने समयमै रोयल्टी कटाएर राख्ने गरेको छ।
सोही कारण नियमित रूपमा रोयल्टी संकलन हुने गरेको छ।
विद्युत् विकास विभागले नियमित रूपमा रोयल्टी उपलब्ध गराउन आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई आग्रह गर्दै आएको छ। विद्युत् ऐन, २०४९ तथा विद्युत् नियमावली, २०५० बमोजिम विद्युत् उत्पादनको अनमुतिपत्र प्राप्त संस्थाले बुझाउनुपर्ने आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्मको विद्युत् रोयल्टी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
विभागले रोयल्टी व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक विवरणअनुसार आफ्नो आयोजनाको रोयल्टी विवरण रुजु गराउन सूचनामार्फत सूचीसमेत गरेको महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिए।
रोयल्टी फरफारक नगर्ने आयोजनालाई भने प्राधिकरणमा पत्राचार गरेर असुलउपर गरिने स्पष्ट पारेको छ। संकलित रोयल्टी स्थानीय आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
विभागले अनुमतिपत्र दस्तुरबाट १ अर्ब १५ करोड पाँच लाख ५६ हजारबराबर संकलन गरेको छ। यस्तै दण्ड जरिमाना, जफतबाट ८७ लाख, बेरुजुबाट ४२ लाख बराबर संकलन गरेको छ। विभागले सो आवमा रु चार अर्ब ३१ करोड ८६ लाख ५० हजारबराबर कुल राजस्व संकलन गरेको छ।
विभागमा हालसम्म कुल ४१ जलविद्युत् आयोजना र दुई वटा सौर्य परियोजना गरी ४३ आयोजनाको सर्वेक्षणका लागि दरखास्त परेको छ। ती आयोजनाको कुल क्षमता तीन हजार १६ मेगावाट बराबर छ।
सर्वेक्षण जारी भएका आयोजनाको संख्या एक सय ४३ छ। विभागका अनुसार ९३ वटा जलविद्युत् आयोजना र ४२ वटा सौर्य परियोजना छन्। ती आयोजनाको कुल क्षमता ९ हजार ६ सय ५५ मेगावाट बराबर छ।
विभागका अनुसार उत्पादन अनुमतिपत्र दरखास्त दिने आयोजनाको संख्या एक सय पाँच छ । ती आयोजनाको क्षमता ११ हजार पाँच सय ८३ मेगावाट छ। त्यस्तै विद्युत् उतपादन अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाको संख्या एक सय ५४ वटा छन्।
ती आयोजनाको कुल क्षमता ९ हजार दुई सय २१ छ।
विभागले एक हजार सात सय ६५ सर्किट किलोमिटर बराबर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन परेको छ। चार हजार आठ सय ९५ सर्किट किलोमिटर बराबरको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ।
यस्तै दुई सय २० केभी क्षमताका २५, एक सय ३२ केभी क्षमताका एक सय एक, ६६ केभी क्षमताका पाँच, ३३ केभी क्षमताका ८४ र ११ केभी क्षमताका एक प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति दिइएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विभागको काम–कारबाहीलाई थप व्यवस्थित बनाउन निर्देशनसमेत दिएका छन्। सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका आयोजनालाई समयमै काम पूरा गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिँदै उनले लामो समयसम्म आयोजना होल्ड गर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताए।