स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग वैज्ञानिक नभएको गुनासो

काठमाडौँ, १७ माघ । व्यवस्थापिका–ससद्को आजको बैठकको विशेष समयमा नेपाली काँग्रेसका फरमुल्लाह मन्सुुरले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन हचुवाका भरमा तयार भएको र बारा जिल्ला पनि त्यसबाट अछुतो नरहेको भन्दै स्थानीय तहमा असन्तुष्टि बढेको बताउनुभयो ।

उहाँले जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा प्रतिवेदन तयार हुनुपर्नेमा त्यसो नभएकामा आपत्ति जनाउनुभयो ।

नेकपा (एमाले)का विनोद श्रेष्ठले विदेशमा रहेका नेपाली महिला श्रमिकले धेरै समस्या झेल्नु परेकाले सरकारले गम्भीर भएर विदेशमा विचल्लीमा परेका नेपालीको हकहित संरक्षण एवम् सुरक्षा प्रदान गर्न माग गर्नुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अशोककुमार मण्डलले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन संविधानको मर्मअनुरुप नभएकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले दशगजामा भारतले भौतिक संरचना निर्माण गरेको, भारतले नेपालमा हस्तक्षेप बढाएको, भारतीय शासकले नेपाललाई दुःख दिएकाले भारतीय हस्तक्षेप र अवाञ्छित गतिविधि रोक्न नेपाल सरकारलाई सदनबाटै निर्देशन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

सांसद लक्ष्मण राजवंशीले नेपालीले आ–आफ्नो मातृभाषामा लेख्न पढ्न र सरकारी अड्डा अदालतमा आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाली काँग्रेसकी मधु शाही ठकुरीले नेपाली सञ्चारमाध्यम बदनाम बन्दै गएकाले त्यसलाई मर्यादित बनाउन सरकारीस्तरबाट आवश्यक प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संविधान कार्यान्वयनमा सञ्चार क्षेत्रलाई पनि साथै लिएर जानुपर्ने भएकाले वस्तुनिष्ठ र सत्यतथ्य समाचार सम्प्रेषणका निम्ति सञ्चारकर्मीलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

नेकपा (एमाले)का लालबहादुर रावलले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको काम तत्काल सुरु गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले ३२ वर्षअघिदेखि निर्माणको चर्चा भएको उक्त आयोजनाको निर्माण थालनी नहुनु विडम्बना भएको बताउनुभयो । रासस