सभामुखको रिटमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अस्वीकार
सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
सभामुख सापकोटाले रिटमा संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीलाई नियुक्त भएको पदको हैसियतले कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरे पनि तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारीसहित ३९ जनासँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिन पनि आदेश दिएको छ ।
सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर परिषद्मा कायम रहेका बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल्सिना र प्रधानन्यायाधीश जबरा सहभागी परिषद् बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।
सो सिफारिस संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा पेस भए पनि सभामुख सापकोटाले फिर्ता पठाइदिएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपतिले सिफारिस व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिएसँगै सपथ पनि गराइसकिएको छ ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश संविधान विपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्चमा अर्को रिट पनि विचाराधीन छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।