पुरानै नेकपालाई आयोगको मान्यता : फुटेकाहरूबीच घमासान
निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ नेकपाभित्रको राजनीतिक झगडालाई कानुनी रूपमा मान्यता नदिने स्पष्ट पारेको छ । आयोगको आइतबार बसेको बैठकले अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई साविककै विवरण कायम रहेको जानकारी दिने निर्णय गरेको हो ।
नेकपा अध्यक्ष ओली समूहले केन्द्रीय समिति विस्तार गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षबाट हटाएको थियो । त्यस्तै, नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई बनाएको थियो ।
दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगलाई पछिल्लो राजनीतिक विवादपछि हेरफेरबारे जानकारी दिएका थिए । निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकताको विवाद उठेपछि दुवै पक्षलाई कागजात मागेको थियो । आयोगले दुवै पक्षलाई यसअघि भएका निर्णय विधानसम्मत नभएको समेत सम्झाएको थियो ।
नेकपा विभाजन भए पनि आयोगले भने पुरानै नेकपालाई मान्यता दिएको छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले विवरण हेरफेर गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको बताए ।
‘उहाँहरूको विवरण हेरफेर गर्न मिल्ने देखिएन,’ श्रेष्ठले भने, ‘साविकको विवरण कायम रहेको जानकारी नेकपाका अध्यक्ष ओली र प्रचण्डलाई दिने भन्ने निर्णय भयो ।’
आयोगले पुरानै नेकपा नफुटेको भन्ने जनाउ दिए पनि ओली नेकपा र प्रचण्ड–नेपाल नेकपाका नेताबीचको झगडा सतहमै पोखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड–नेपाललाई तथानाम गाली गर्दै आएका छन् भने प्रचण्ड–नेपालहरुले त एक कदम अगाडि बढेर ओलीलाई प्रतिगमनकारीसमेत भन्न भ्याए । प्रचण्ड–नेपाल समूहको नाममा नागरिक समाजले समेत ओली कदमको विरोध गर्दै सोमबार बालुवाटारसमेत घेरेको थियो ।
बालुवाटार घेराउमा प्रचण्ड–नेपाल नेकपा समर्थित स्वघोषित नागरिक समाजका अगुवा र कांग्रेस समर्थित समेत मिसिएका थिए । प्रचण्ड नजिकका पूर्वमाओवादी लेखक, पत्रकार पनि बालुवाटार घेराउमा देखिन्थे । पूर्वमाओवादीहरुले नागरिक अधिकार र संसद् विघटनविरुद्ध ओली कदमको विरोध गर्दै आएका छन् ।
