सर्वोच्च पुग्यो मन्त्रिपरिषद् विस्तारको लफडा

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दर्ता भएको छ ।
अधिवक्तात्रय लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले रिट दर्ता गराएका हुन् ।
‘उक्त रिट निवेदनको पेसी ५ पुसलाई तोकिएको छ’, रिट निवेदक अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले भने ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहका मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि रिक्त पदमा प्रधानमन्त्रीले १० पुसमा मन्त्री थपेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
संविधानको धारा ७७(१) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने रिटमा निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएको हुँदा संविधानको धारा १३३(२,३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।