कांग्रेस घर झगडामा विराम
नेपाली कांग्रेसमा देखिएको महाधिवेशन कब्जा विवाद समाधानका विषयमा सैद्धान्तिक समझदारी जुटेको छ । १४औं महाधिवेशनमा गडबडी हुने दाबी गर्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अघि सारेको १६ बुँदे ज्ञापनपत्रका अधिकांश विषयमा आइतबार सैद्धान्तिक सहमति भएको हो ।
कांग्रेसको यो घरझगडा सहमतिसँगै तत्कालका लागि थामथुम भएको छ ।
साउन पहिलो साता पौडेल समूहले केन्द्रीय विभागमा भइरहेको मनोनयन, पार्टी संरचनाको गठन, क्रियाशील सदस्यताको वितरण तथा नवीकरण, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था, अन्य पार्टीबाट कांग्रेसमा आउने नेता तथा कार्यकर्ताको समायोजनको मापदण्ड, पार्टीको स्थानीय तहको समायोजन र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका विषयलाई मुद्दा बनाएको थियो ।
विषय विषयमा पार्टीको निर्वाचन समितिमा उजुरी दिनुका साथै सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझायो । यति मात्र होइन, पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरेरै विवादलाई सार्वजनिक तहमा ल्यायो ।
तर, देउवाले छलफलका लागि तदारुकता नदेखाएपछि सात दिने अल्टिमेटमसहित १२ असोजमा पार्टी कार्यालयमा १६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझायो । त्यसपछि १७ आसोजमा मात्र देउवाले छलफलका लागि बैठक बोलाए ।
छलफलको पहिलो दिनमै केही नेताहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि एक महिनासम्म निरन्तरता पाउन सकेन । देउवाले एक महिनापछि १७ कात्तिकमा छलफललाई निरन्तरता दिए । छलफलमा आ–आफ्नो धारणा राखेका दुवै पक्षका नेताहरू आइतबार सैद्धान्तिक सहमतिमा पुगेका हुन् ।
कंग्रेसमा विभाग गठनबाहेकको विवाद किनारा लागेको छ । महाधिवेशनको तालिका घोषणा भएपछि सभापति देउवाले विभाग गठन गरेको भन्दै पौडेल पक्षको विरोध छ । विधानको दफा ६० मा पार्टीका सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग र विभिन्न निकाय महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधानको यो व्यवस्थालाई कायमै राखेर देउवाले चार वर्षको आफ्नो नियमित कार्यकाल सकिएर महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिसकेका बेला विभाग गठन गरेका थिए ।
४७ मध्ये फागुन १७ मा १३ र फागुन १९ मा ७ वटामा विभाग प्रमुख तोकेका देउवाले त्यसपछि करिब ९ सयलाई सदस्य मनोनयन गरेका छन् । उपसभापति विजयकुमार गच्छदार समूहका लागि ७ सहित थप ९ विभाग गठन गर्ने देउवाको तयारी छ ।
क्रियाशील सदस्यता वितरणका विषयमा देउवा पक्ष पछि हटेको देखिन्छ । जसअनुसार अन्य राजनीतिक दलबाट काँग्रेस प्रवेश गरेकालाई पनि विधानको प्रचलित प्रक्रियाअन्तर्गत नै क्रियाशील सदस्यता दिइने समझदारी भएको छ ।
यसअघि पसभापति विमलेन्द्र निधि नेतृत्वको अन्तपार्टी समायोजन समितिको सिफारिसकै आधारमा अन्य राजनीतिक दलबाट आएका नेतालाई उनीहरूको कार्यकर्ता समायोजनका लागि भन्दै सदस्यता पठाउने गरिएको थियो ।
केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्णय नगराई जथाभावी सदस्यता दिइएको पौडेल पक्षको आरोप थियो ।
देउवाले अन्य राजनीतिक दलबाट प्रवेश गरेका नेतालाई विश्वासमा लिन केन्द्रीय जिम्मेवारीमा ल्याउने र तल्ला तहमा उनीहरूका समर्थकलाई क्रियाशील सदस्यता दिने रणनीति बनाएको संस्थापन इतरको बुझाइ थियो । १३ औं महाधिवेशनपछि काँग्रेसमा विलय भएका विभिन्न पार्टी र कांग्रेस प्रवेश गरेका एक दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय नेताहरूका नाममा छुट्टै क्रियाशील सदस्यसमेत दिइएको थियो ।
नवप्रवेशीका नाममा सभापति देउवाले क्रियाशील सदस्यता वितरणमा बढी चलखेल गरेको पौडेल पक्षको बुझाइ थियो । अब जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति र मातहतका निकाय प्रमुखबाटै नवप्रवेशीका नाममा क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिने भएको छ । डडेल्धुरा, डोल्पा सर्लाही, रसुवा, कैलाली र कपिलवस्तुमा भएको क्रियाशील सदस्यता वितरणमा पुनर्विचार गरिनेछ ।
भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाले अधिवेशन नगराए महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व हुन नपाउने समझदारी भएको छ । कांग्रेसका १३ भ्रातृ संस्थामध्ये १० भ्रातृ संस्थाको वैधानिक कार्यसमिति छैन ।
सभापति देउवाले साउनमा विधानबमोजिम नियमित महाधिवेशन गर्न नसक्ने ९ भ्रातृ संस्थाको म्याद ६ महिना थपेका थिए ।
निर्देशानुसार तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, किसान संघ, प्रजातान्त्रिक सेनानी संघ, आदिवासी जनजाति संघ, दलित संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, तामाङ संघ र ठाकुर समाजको म्याद थपिएको छ ।
विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका विवाद समाधान गरी तत्काल अधिवेशन गराउने समझदारी भएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनित भएका जनसम्पर्क समिति र भ्रातृ संस्थाका पदाधिकारीको दोहोरो जिम्मेवारी खोसिनुपर्ने पौडेल पक्षको माग थियो ।
छानबिन समिति
पार्टीको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको संयोजक केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकलाई बनाउने अनौपचारिक सहमति भएको छ । समितिमा सभापति देउवा पक्षबाट संयोजकसहित ३ जना, वरिष्ठ नेता पोडेल पक्षबाट २ जना र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षबाट एक जनालाई समावेश गरिने पूर्वसहमति छ । आइतबार बनेको मौखिक समझदारीको प्रस्ताव तयार पारेर कात्तिक २७ गते बस्ने बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ ।
सहमतिको प्रस्ताव ल्याउने जिम्मेवारी महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई दिइएको छ । त्यसको तयारीका लागि सोमबारे बैठक २७ गतेलाई सारिएको कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।
उपसभापति विमलेन्द्र निधि र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला आइसोलेसनमा रहेका र केही नेता कोरोना संक्रमित भएकाले सहमतिबाटै बैठक सारिएको पौडेलको भनाइ छ ।